मणिपुर में भाजपा के युमनाम खेमचंद सिंह बने नए मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति शासन हटा
इम्फाल: मणिपुर में राजनीतिक अनिश्चितता के दौर के बाद आज एक नया अध्याय शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के युमनाम खेमचंद सिंह ने शुक्रवार को राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही राज्य में लागू राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया।
मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने राजधानी इम्फाल स्थित लोक भवन में आयोजित एक समारोह में युमनाम खेमचंद सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस ऐतिहासिक क्षण पर कई केंद्रीय नेताओं समेत पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह भी मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से नए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह, उपमुख्यमंत्रियों नेमचा किपगेन और लोसी डिखो को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा, “उन्हें विश्वास है कि नई टीम मणिपुर के नागरिकों के विकास और समृद्धि के लिए लगन से काम करेगी।”
गठबंधन सरकार, दो उपमुख्यमंत्री बनाए गए
नई सरकार में भाजपा के नेमचा किपगेन और नेशनल पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) की लोसी डिखो को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है। भाजपा विधायक गोविंदास कोंथौजम और नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के खुरैजाम लोकेन ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नेमचा किपगेन ने दिल्ली स्थित मणिपुर भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समारोह में हिस्सा लिया।
‘2047 के विकसित भारत में मणिपुर की अहम भूमिका’
शपथ के बाद नए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मणिपुर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने राज्य के सर्वांगीण विकास और शांति बहाली पर जोर दिया।
पृष्ठभूमि: क्यों लगा था राष्ट्रपति शासन?
मणिपुर में पिछले साल 13 फरवरी को तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो गई थी। केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था और मार्च 2027 तक के कार्यकाल वाली विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के बाद आज राष्ट्रपति शासन हटाया गया।
कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह?
युमनाम खेमचंद सिंह 2017 में भाजपा के टिकट पर सिंगजामेई विधानसभा सीट से चुनकर आए और मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष बने। पिछले आम चुनाव में भी वे इसी सीट से जीते और एन. बीरेन सिंह की सरकार में मंत्री रहे। नए मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी चुनौती राज्य में स्थिरता लाना और विकास की गति को तेज करना होगा।
विधानसभा सत्र शुक्रवार से
मणिपुर विधानसभा सचिवालय के अनुसार, राज्य विधानसभा का सत्र शुक्रवार से शुरू होगा, जहां नई सरकार को बहुमत साबित करना होगा। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने राज्यपाल के समर्थन का दावा पेश किया है।
इस नए राजनीतिक विकास के साथ, मणिपुर एक बार फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मुख्यधारा में लौट आया है। पूरे देश की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि नई सरकार राज्य की चुनौतियों का समाधान कैसे निकालती है और मणिपुर को शांति और विकास के पथ पर आगे ले जाती है।
Author: ainewsworld
