सरकार ने सितंबर 2024 में 2817 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जैसे कि एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और एक व्यापक मृदा उर्वरता और प्रोफ़ाइल मानचित्र, ताकि देश में एक मजबूत डिजिटल कृषि इकोसिस्‍टम को सक्षम बनाया जा सके। यह बदले में अभिनव किसान-केंद्रित डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देगा और सभी किसानों को समय पर विश्वसनीय फसल-संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएगा। एग्रीस्टैक डीपीआई में कृषि क्षेत्र से जुड़ी तीन मूलभूत रजिस्ट्रियाँ या डेटाबेस शामिल हैं। यानी भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र, फसल बोई गई रजिस्ट्री और किसान रजिस्ट्री, जो