नई दिल्ली, 1 जुलाई। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आज से ‘विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण अधिनियम (VBGRAMJ Act)’ लागू हो गया है। इस नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान की जाएगी।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना और लोगों को स्थानीय स्तर पर आजीविका के बेहतर साधन उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन कम होगा और गांवों में आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।
योजना के लिए हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान-
केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। यह राशि ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आधारभूत संरचना के निर्माण जैसे कार्यों में खर्च की जाएगी।
ग्रामीण भारत को मिलेगा नया संबल-
विशेषज्ञों का मानना है कि 125 दिनों की रोजगार गारंटी से लाखों ग्रामीण परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी नई दिशा मिलेगी।
सरकार ने इस अधिनियम को ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।
Author: ainewsworld
