प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा और ई-गवर्नेंस पर जोर; आप के चार विधायकों को अध्यक्ष ने सदन से निलंबित किया
दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का खाका पेश किया। उन्होंने पिछले दस महीनों में “नकारात्मकता को दूर करने” और समावेशी विकास के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। हालाँकि, सदन में आम आदमी पार्टी (आप) के चार विधायकों को उपराज्यपाल के भाषण के दौरान व्यवधान डालने के आरोप में निलंबित कर दिया गया।
विकास के मूलमंत्र: सर्वोदय, अंत्योदय और समता
श्री सक्सेना ने कहा कि सरकार ने महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों को आधार बनाते हुए कार्य किया है। उन्होंने एक लाख करोड़ रुपये के “ऐतिहासिक” बजट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार और 75 डिजिटल सेवाओं को लाने जैसे कदमों को रेखांकित किया। प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस लागू किया गया है।
वर्षभर चलने वाली प्रदूषण नियंत्रण योजना
उपराज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने जून 2025 में ही एक व्यापक, वर्षभर चलने वाली वायु प्रदूषण न्यूनीकरण योजना शुरू की है, जो रोकथाम और आधुनिक तकनीक पर केंद्रित है। हाल के प्रदूषण स्तर में वृद्धि पर त्वरित कार्रवाई की गई। 1450 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया गया और आवासीय समितियों को 3000 इलेक्ट्रिक हीटर निःशुल्क दिए गए। दिल्ली नगर निगम को कूड़ा प्रबंधन के लिए 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है।
अवसंरचना, स्वास्थ्य और शिक्षा पर प्रगति
अभिभाषण में अन्य प्रमुख बिंदु शामिल थे:
· यमुना सफाई: नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) लगाए जा रहे हैं और मौजूदा एसटीपी को अपग्रेड किया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड को 9000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
· स्वास्थ्य: कुल बजट का 13% स्वास्थ्य पर खर्च किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 6.72 लाख से अधिक कार्ड जारी किए गए हैं और 238 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यरत हैं। द्वारका में दिल्ली का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक शुरू किया गया है।
· शिक्षा: बजट का 19% शिक्षा के लिए आवंटित। निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि रोकने के लिए एक नया कानून बनाया गया है। 75 ‘सीएम श्री विद्यालय’ शुरू किए जा रहे हैं।
· खिलाड़ी प्रोत्साहन: ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 7 करोड़ रुपये के पुरस्कार की घोषणा की गई है।
व्यापार सुगमता और सामाजिक कल्याण
श्री सक्सेना ने बताया कि अधिकांश वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24×7 संचालन की अनुमति दी गई है और 21 साल पुरानी अनिवार्य पंजीकरण नवीकरण प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। चार नई श्रम संहिताएं लागू की गई हैं। झुग्गी-झोपड़ियों के विकास के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और ‘अटल कैंटीन’ योजना के तहत 5 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
विरोध और निलंबन
उपराज्यपाल के भाषण के दौरान आप के कुछ विधायकों ने दिल्ली के प्रदूषण सहित जनहित के मुद्दे उठाने का प्रयास किया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आप के चार विधायकों – संजीव झा, जरनैल सिंह, कुलदीप कुमार और सोमदत्त को तीन दिन के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया। इसके विरोध में आप के कई सदस्यों ने सदन का वॉकआउट किया, हालांकि नेता गोपाल राय मौजूद रहे। इस घटना के बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
सत्र के आगामी दिनों में विधायी बिलों और चर्चाओं पर कार्यवाही होनी है।
Author: ainewsworld
