तीन दिवसीय सम्मेलन में केंद्र-राज्य साझेदारी को मजबूत करने और राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर होगा मंथन; शिक्षा, कौशल, पर्यटन समेत छह विशेष सत्र होंगे आयोजित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह तीन दिवसीय महत्वपूर्ण सम्मेलन केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सहकारी संघवाद और समन्वय को एक नई दिशा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी के ‘सहकारी संघवाद’ के दृष्टिकोण पर आधारित इस सम्मेलन का प्रमुख लक्ष्य राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर निरंतर संवाद के जरिए केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाना है। इसका उद्देश्य देश की मानव पूंजी क्षमता को विस्तार देते हुए समावेशी और तीव्र विकास के लिए एक एकीकृत रोडमैप तैयार करना है।
इस वर्ष सम्मेलन का केंद्रीय विषय ‘विकसित भारत के लिए मानव पूंजी’ रखा गया है। इसके तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास के साथ-साथ खेल और पाठ्येतर गतिविधियों जैसे पांच प्रमुख क्षेत्रों पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाओं और रणनीतियों को भी साझा किया जाएगा।
सम्मेलन में छह विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें निम्नलिखित अहम मुद्दों पर चर्चा होगी:
1. राज्यों में विनियमन में सुगमता (ईज ऑफ बिजनेस)।
2. शासन में प्रौद्योगिकी – अवसर, जोखिम और न्यूनीकरण।
3. स्मार्ट आपूर्ति श्रृंखला के लिए कृषि प्रौद्योगिकी (एग्रीस्टैक)।
4. ‘एक राज्य, एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल’ की संकल्पना।
5. आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी उद्यम।
6. वामपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावित क्षेत्रों के भविष्य के लिए रणनीतियाँ।
इस महत्वपूर्ण बैठक में देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी हिस्सा ले रहे हैं। यह सम्मेलन नीति निर्माण में एक समग्र और सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख पहल माना जा रहा है, जिससे ‘विकसित भारत’ के लक्ष्यों की प्राप्ति में गति मिलने की उम्मीद है।
Author: ainewsworld
