भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में एक बार फिर राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के दौरान राज्य की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। इस कार्रवाई को लेकर दोनों प्रमुख दलों के बीच तीखी बहस छिड़ गई है।
क्या है पूरा मामला?
हालिया घटनाक्रम में, ईडी ने कोलकाता स्थित आई-पैक नामक एक कार्यालय पर छापेमारी की। भाजपा के अनुसार, इस दौरान राज्य सरकार और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कथित रूप से कार्रवाई में दखल दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “यह न तो तृणमूल कांग्रेस का कार्यालय है और ना ही किसी नेता का आवास। फिर भी, ईडी की कानूनी कार्रवाई में बाधा डालने का प्रयास किया गया।”
भाजपा ने लगाए गंभीर आरोप
रवि शंकर प्रसाद ने एक और घटना की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया कि विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के काफिले पर कल पुलिस की मौजूदगी में हमला किया गया। उन्होंने इसे “दुर्भाग्यपूर्ण” बताते हुए कहा कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराने के प्रयासों के बावजूद कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। श्री प्रसाद ने यह आरोप भी दोहराया कि “पश्चिम बंगाल की पूरी पुलिस व्यवस्था मुख्यमंत्री के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है।”
उन्होंने आगे कहा, “राज्य में कानून व्यवस्था का इस्तेमाल असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। यह चिंता का विषय है।”
बंगाल में जारी है सियासी टकराव
पश्चिम बंगाल में भाजपा और सत्तारूढ़ टीएमसी के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पिछले कई वर्षों से चल रही है। ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाइयों को अक्सर टीएमसी की ओर से राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया जाता रहा है, जबकि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून का शासन बताती है। यह नवीनतम विवाद दोनों पार्टियों के बीच बढ़ते विरोध का संकेत देता है।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी आंतरिक राजनीतिक गतिशीलता अक्सर वैश्विक नज़र रखती है। पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख राज्य में राजनीतिक स्थिरता देश के आर्थिक माहौल और विदेशी निवेशकों के विश्वास को प्रभावित कर सकती है।
Author: ainewsworld
