भारत का कड़ा रुख: पाकिस्तान को उच्चायोग खाली करने का अल्टीमेटम, सिंधु जल समझौता रोकने का फैसला

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में पाकिस्तान को उच्चायोग खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही, सिंधु जल समझौते पर रोक लगाने और अटारी-वाघा बॉर्डर बंद करने का भी निर्णय लिया गया।

पाकिस्तान को एक हफ्ते का नोटिस

विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि पहलगाम हमले में 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक की मौत हुई है। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान को एक हफ्ते के भीतर अपना उच्चायोग खाली करने का निर्देश दिया है। अगर पाकिस्तान इस नोटिस का पालन नहीं करता, तो भारत और सख्त कदम उठा सकता है।

पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा निलंबित

भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने पर भी रोक लगा दी है। यह कदम सुरक्षा कारणों और आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान की संलिप्तता को देखते हुए उठाया गया है।

सिंधु जल समझौते पर रोक

भारत ने सिंधु जल समझौते (Indus Water Treaty) पर भी रोक लगाने का फैसला किया है। यह समझौता 1960 में हुआ था, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल का बंटवारा तय किया गया था। इस कदम से पाकिस्तान में पानी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।

अटारी-वाघा बॉर्डर बंद

सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अटारी-वाघा बॉर्डर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और यातायात प्रभावित होगा।

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया

भारत के इन कड़े फैसलों के बाद पाकिस्तान की ओर से प्रतिक्रिया आई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इन कदमों को “अतार्किक” बताया है, लेकिन भारत सरकार का मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ यह दृढ़ रुख जरूरी है।

इस हमले के बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इस चुनौती का जवाब कैसे देता है।