सरकार ने सितंबर 2024 में 2817 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जैसे कि एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और एक व्यापक मृदा उर्वरता और प्रोफ़ाइल मानचित्र, ताकि देश में एक मजबूत डिजिटल कृषि इकोसिस्टम को सक्षम बनाया जा सके। यह बदले में अभिनव किसान-केंद्रित डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देगा और सभी किसानों को समय पर विश्वसनीय फसल-संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएगा। एग्रीस्टैक डीपीआई में कृषि क्षेत्र से जुड़ी तीन मूलभूत रजिस्ट्रियाँ या डेटाबेस शामिल हैं। यानी भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र, फसल बोई गई रजिस्ट्री और किसान रजिस्ट्री, जो सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाई और रखी जाती हैं।
सरकार ने 2026-27 तक देश में 11 करोड़ किसानों की किसान आईडी बनाने और खरीफ 2025 से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने का लक्ष्य रखा है। 28 मार्च 2025 तक कुल 4,85,57,246 किसान आईडी बनाई जा चुकी हैं। इसके अलावा खरीफ 2024 में 436 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया गया है और रबी 2024-25 में 23.90 करोड़ से अधिक भूखंडों को कवर करते हुए 461 जिलों में सर्वेक्षण किया गया है।
Author: ainewsworld
