देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी कामयाबी सामने आई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर: निशुल्क बिजली योजना (PMSGY: MBY) के तहत अब तक 7.7 लाख से अधिक घरों को शून्य बिजली बिल का तोहफा मिल चुका है। फरवरी 2024 में शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 तक देश के एक करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना है।
योजना का व्यापक लक्ष्य
सरकार ने इस योजना के लिए 75,021 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा है। योजना का मुख्य फोकस आवासीय उपभोक्ताओं को अपनी छत पर सोलर पैनल (रूफटॉप सोलर – RTS) लगवाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। इससे न केवल उपभोक्ताओं का बिजली खर्च कम होगा, बल्कि देश को स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने में भी मदद मिलेगी।
प्रभावशाली प्रगति के आंकड़े
नवीनतम आंकड़ों (09 दिसंबर, 2025 तक) के मुताबिक:
· देश भर में कुल 19.45 लाख से अधिक RTS सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं।
· 24.35 लाख से अधिक परिवार इस योजना से सीधे लाभान्वित हुए हैं।
· इनमें से 7.7 लाख से अधिक परिवार ऐसे हैं, जिन्हें सोलर सिस्टम लगने के बाद बिजली बिल के रूप में शून्य राशि देनी पड़ रही है।
वित्तीय सहायता: सब्सिडी और आसान कर्ज
योजना को आकर्षक बनाने के लिए केंद्र सरकार केंद्रीय वित्तीय सहायता (सब्सिडी) प्रदान कर रही है। इसके अलावा, एक बड़ी राहत यह है कि RTS सिस्टम लगवाने के लिए बिना किसी बैंक गारंटी के लोन की सुविधा भी दी जा रही है। इस लोन पर मात्र 5.75% की विशेष ब्याज दर (रेपो दर + 0.50 बीपीएस) तय की गई है, जो इसे और भी सस्ता और सुलभ बनाती है।
ग्रामीण और कमजोर वर्ग के लिए विशेष पहल
योजना को समावेशी बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक इसके लाभ पहुंचाने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक खास पहल की है। मंत्रालय ने यूटिलिटी लीड एग्रीगेशन (ULA) या RESCO मॉडल के तहत RTS सिस्टम लगाने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस मॉडल के तहत, कोई उपयोगिता कंपनी या एग्रीगेटर बड़े पैमाने पर सोलर पैनल लगाएगी और उपभोक्ताओं से एक तय शुल्क लेगी, जिससे उन्हें अग्रिम निवेश की चिंता किए बिना लाभ मिल सकेगा।
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि यह आम आदमी के मासिक खर्च को कम करने में भी एक बड़ी भूमिका निभा रही है। 7.7 लाख से अधिक ‘शून्य बिजली बिल’ वाले घर इस बात का जीवंत प्रमाण हैं कि स्वच्छ ऊर्जा की ओर यह बदलाव अब सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि हकीकत बनता जा रहा है। एक करोड़ घरों तक इस योजना को पहुंचाने का लक्ष्य देश को ऊर्जा क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम करने की दिशा में एक सशक्त कदम है।
Author: ainewsworld
