महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) के तहत कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। 1 जनवरी, 2023 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ऐप के माध्यम से कार्यस्थल पर श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इसके लिए दो बार जियो-टैग्ड तस्वीरें और टाइम स्टाम्प का उपयोग किया जाएगा। हालांकि, व्यक्तिगत लाभार्थी कार्यों को इस प्रक्रिया से छूट दी गई है।
नेटवर्क की समस्या या कवरेज की कमी वाले क्षेत्रों में श्रमिकों की सुविधा के लिए ऑफ़लाइन मोड में भी उपस्थिति दर्ज की जा सकती है। नेटवर्क उपलब्ध होने पर इसे अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा, असाधारण परिस्थितियों में उपस्थिति दर्ज न हो पाने की स्थिति में छूट का प्रावधान भी रखा गया है, जिसे ब्लॉक प्रशासन के स्तर पर प्रबंधित किया जाएगा।
एनएमएमएस ऐप को और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के लिए कई नए सुधार किए गए हैं। इनमें आई ब्लिंक सुविधा, हेड काउंट, मस्टर रोल के साथ मेट आईडी मैपिंग, और सामुदायिक कार्यों में निकटता सीमा में छूट जैसे प्रावधान शामिल हैं। ये सुधार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने में मददगार साबित हुए हैं।
मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध पर एनएमएमएस ऐप के उपयोग के लिए नियमित प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है। तकनीकी समस्याओं को वास्तविक समय में हल किया जा रहा है, और नए सुझावों को व्यवहार्यता के आधार पर शामिल किया जा रहा है।
एनएमएमएस ऐप के कार्यान्वयन से उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली की दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 के पहले पखवाड़े में 95.21% और दूसरे पखवाड़े में 96.37% उपस्थिति दर्ज की गई है। यह प्रणाली डेटा की विश्वसनीयता बढ़ाने और प्रक्रिया में विश्वास जगाने में सफल रही है।
इसके अलावा, एनएमएमएस ऐप के माध्यम से उसी दिन एफटीओ (फंड ट्रांसफर ऑर्डर) तैयार करने की सुविधा ने मजदूरी के समय पर भुगतान को भी सुनिश्चित किया है। यह पहल नरेगा योजना के तहत काम करने वाले श्रमिकों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।
Author: ainewsworld
