चुनावी सुधार की दिशा में बड़ा कदम
नकली मतदाताओं पर लगेगी रोक
अगले सप्ताह होगी उच्चस्तरीय बैठक
नई दिल्ली: पैन कार्ड की तरह अब वोटर आईडी कार्ड को भी आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य हो सकता है। इस संबंध में चुनाव आयोग (Election Commission) ने तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, चुनाव आयोग ने अगले सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड) को आधार नंबर से जोड़ने के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा होगी।
सूत्रों के अनुसार, इस पहल का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में मौजूद डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाना और मतदान प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाना है। आधार कार्ड से वोटर आईडी को लिंक करने से नकली मतदाताओं की पहचान करने में भी मदद मिलेगी। इससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और धांधली की संभावना कम होगी।
गौरतलब है कि पहले भी चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह प्रक्रिया रोक दी गई थी। हालांकि, अब चुनाव आयोग एक बार फिर इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और UIDAI के साथ मिलकर एक रोडमैप तैयार किया जाएगा।
इसके अलावा, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को अपडेट करने और नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए भी एक विशेष अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। इस अभियान के तहत देशभर में नए मतदाताओं का पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें वोटर आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे।
यदि यह प्रक्रिया सफल होती है, तो भारत के चुनावी सिस्टम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इससे न केवल मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि चुनावी धांधली पर भी अंकुश लगेगा।
चुनाव आयोग की इस पहल को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया अलग-अलग है। कुछ दल इसे चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि इससे नागरिकों की निजता (प्राइवेसी) को खतरा हो सकता है।
अब यह देखना होगा कि चुनाव आयोग की यह पहल कितनी सफल होती है और केंद्र सरकार तथा अन्य संबंधित एजेंसियों का इस मामले में क्या रुख होता है।
Author: ainewsworld
