लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लिया नैतिक फैसला: अविश्वास प्रस्ताव तक सदन की कार्यवाही से रहेंगे दूर
नई दिल्ली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक महत्वपूर्ण और नैतिक निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि विपक्ष द्वारा उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय होने तक वे सदन की कार्यवाही का संचालन नहीं करेंगे और उससे दूर रहेंगे। यह निर्णय उन्होंने अध्यक्ष पद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए लिया है।
अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दाखिल
इससे एक दिन पहले, विपक्षी दलों के एक बड़े समूह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दाखिल किया था। इस नोटिस को औपचारिक रूप से लोकसभा के महासचिव को सौंपा गया है। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक, इस नोटिस की संसदीय नियमों के अनुसार जांच की जाएगी और उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया पर फैसला लिया जाएगा।
किन दलों ने किया समर्थन?
अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (आरजेडी) और वामपंथी दलों सहित विपक्ष के करीब 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि, इस मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद शामिल नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने इस नोटिस पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
बिरला के निर्णय का महत्व
अध्यक्ष ओम बिरला का यह आत्म-निर्देशित कदम संसदीय परंपराओं में एक उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। उनका यह फैसला यह सुनिश्चित करता है कि अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी प्रक्रिया के दौरान कार्यवाही की निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठे। यह निर्णय संसदीय लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाता है।
आगे की प्रक्रिया क्या होगी?
अब लोकसभा सचिवालय इस अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस की विधि-सम्मत जांच करेगा। नियमों के अनुसार, यदि नोटिस सही पाया जाता है, तो इसे सदन में चर्चा के लिए रखा जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ दिन लग सकते हैं। इस बीच, सदन का कार्य संभवतः उपाध्यक्ष या अन्य पैनल ऑफ चेयर्स के सदस्यों द्वारा संचालित किया जा सकता है।
Author: ainewsworld
