राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में सड़क विकास पर बड़ी घोषणाएं की। 1800 करोड़ से बनेंगे स्टेट हाईवे, आरओबी, एलिवेटेड रोड। जानें नॉन-पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों के लिए कितना बजट। पूरी खबर पढ़ें।
राजस्थान में बजट से मिली सड़क विकास को रफ्तार: 1800 करोड़ रुपये से होंगे स्टेट हाईवे, आरओबी और एलिवेटेड रोड के काम
जयपुर। राजस्थान सरकार ने प्रदेश की सड़क कनेक्टिविटी को विश्व स्तरीय बनाने और ‘विकसित राजस्थान’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बजट में ठोस कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में पेश बजट भाषण में सड़क विकास एवं परिवहन ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि गांवों से शहरों तक हर नागरिक को बेहतर सड़क सुविधा मिले।
अब तक का रिकॉर्ड: 27,860 करोड़ से 16,430 किमी नई सड़कें
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने अब तक सड़क विकास पर लगभग 27,860 करोड़ रुपए का निवेश कर 16,430 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण करवाया है। इसके साथ ही करीब 42 हजार किलोमीटर लंबी मौजूदा सड़कों का सुधार और चौड़ीकरण कार्य भी पूरा किया गया है। यह निवेश प्रदेश के बुनियादी ढांचे में एक बड़ा बदलाव लाने वाला साबित हो रहा है।
आगे का रोडमैप: 1800 करोड़ का नया पैकेज
आगामी वित्त वर्ष में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवागमन सुगम बनाने के लिए 1800 करोड़ रुपए की लागत से नए काम शुरू किए जाएंगे। इस फंड से स्टेट हाईवे, रोड ओवर ब्रिज (आरओबी), रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी), एलिवेटेड रोड के निर्माण और मरम्मत कार्य करवाए जाएंगे। इन सभी प्रस्तावित परियोजनाओं की विस्तृत सूची शीघ्र ही सदन के पटल पर रखी जाएगी।
नॉन-पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों पर विशेष फोकस
बजट में खराब हालात में पहुंच चुकी नॉन-पैचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। वहीं, यातायात के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए जरूरी मिसिंग लिंक सड़कों (सड़कों के गायब हिस्से) के निर्माण हेतु 600 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त, मानसून में बारिश से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की त्वरित मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी बजट में शामिल की गई है।
अंतरराष्ट्रीय संदर्भ: भारत के बुनियादी ढांचे में राजस्थान की भूमिका
यह बजट आवंटन न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे देशों की कंपनियां भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश के अवसर तलाश रही हैं। वहीं, यूक्रेन और रूस जैसे देशों के लिए यह खबर इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि बुनियादी ढांचे का विकास किसी भी राष्ट्र की आर्थिक और रणनीतिक स्थिरता का आधार होता है। राजस्थान का यह निवेश राज्य को एक बेहतर लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने में मदद करेगा, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।
इन कोशिशों से न केवंल यातायात सुगम होगा, बल्कि रोजगार सृजन, पर्यटन को बढ़ावा और औद्योगिक विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है।
Author: ainewsworld
