केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आज अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और पीएम केयर्स बाल योजना के लाभार्थियों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की है। ‘फिजिक्स वाला फाउंडेशन’ (पीडब्ल्यू फाउंडेशन) के साथ हुए समझौता ज्ञापन के तहत 15,000 इच्छुक उम्मीदवारों को यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की उच्च-गुणवत्तापूर्ण तैयारी करने का अवसर मिलेगा।
यह समझौता शनिवार, 7 नवंबर को दोपहर 12 बजे नई दिल्ली स्थित शास्त्री भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। यह पहल सरकार द्वारा ‘समावेशी मानव संसाधन विकास’ की दिशा में एक सार्थक प्रयास है।
सहयोग का स्वरूप और लाभ
यह एक गैर-वित्तीय सहयोग है, जिसमें विभाग एक पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 15,000 पात्र लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा। वहीं, पीडब्ल्यू फाउंडेशन सरकार और छात्रों से बिना किसी शुल्क के अपना डिजिटल शैक्षणिक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा।
इस कोचिंग कार्यक्रम में छात्रों को लाइव और रिकॉर्डेड व्याख्यान, नियमित टेस्ट सीरीज़, अनुभवी मेंटर्स से मार्गदर्शन, करियर काउंसलिंग और संपूर्ण अध्ययन सामग्री जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसका उद्देश्य समाज के वंचित तबकों के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए उच्च-स्तरीय कोचिंग तक पहुंच को सुगम और सर्वसुलभ बनाना है।
शिक्षा को समावेशी बनाने की कड़ी
यह पहल संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य-4 (एसडीजी-4) के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य “सभी के लिए समावेशी एवं न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना” है । सतत विकास लक्ष्यों में सामाजिक समानता और न्याय को केंद्रीय महत्व दिया गया है, ताकि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके ।
इसी संदर्भ में, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत और भी प्रासंगिक हो जाता है, जिसके अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया जाता है । डिजिटल सशक्तिकरण के जरिए यह पहल समावेशी शिक्षा को एक नई दिशा देगी।
अधिकारियों के विचार
इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव ने कहा, “यह सहयोग वंचित समुदायों के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण कोचिंग सुविधा को सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल सशक्तिकरण और समावेशी शिक्षा के माध्यम से हमारा लक्ष्य ऐसे अवसरों को सामने लाना है जो हमारे युवाओं को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा करने और सफल होने में सक्षम बनाते हैं।”
सतत विकास की ओर एक कदम
इस पहल का दायरा केवल कोचिंग तक सीमित नहीं है। यह सरकार की उस व्यापक प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जो सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत शिक्षा, असमानता में कमी और सतत आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों में कार्य कर रही है । इससे न केवल युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे, बल्कि देश के समावेशी विकास को भी गति मिलेगी।
मुख्य बिंदुओं का सारांश:
पहलू विवरण
लाभार्थी एससी, ओबीसी और पीएम केयर्स बाल योजना के 15,000 उम्मीदवार
समझौता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और फिजिक्स वाला फाउंडेशन
लाभ यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग परीक्षाओं हेतु निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग
महत्व समावेशी शिक्षा को बढ़ावा और संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी-4 लक्ष्य के साथ तालमेल
Author: ainewsworld
