पंचायती राज मंत्रालय 2 अक्टूबर 2025 को देश भर में “सबकी योजना, सबका विकास” अभियान की शुरूआत करेगा

पंचायती राज मंत्रालय 2 अक्टूबर 2025 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जन योजना अभियान (पीपीसी) 2025-26: ” सबकी योजना, सबका विकास” अभियान शुरू करेगा, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी की प्रक्रिया शुरू होगी। 2018 में अपनी शुरुआत के बाद से, जन योजना अभियान ने पंचायतों को विशेष ग्राम सभा बैठकों के माध्यम से साक्ष्य-आधारित, केंद्राभिमुख और समावेशी पीडीपी तैयार करने के योग्य बनाया जो स्थानीय प्राथमिकताओं को दर्शाती हैं और राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित हैं। यह अभ्यास सहभागितापूर्ण योजना निर्माण को और अधिक गहराई प्रदान करता है और देश भर में जमीनी स्तर की संस्थाओं को और मजबूत बनाने में मदद करता है। ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 से अब तक 18.13 लाख से अधिक पंचायत विकास योजनाएं अपलोड की जा चुकी हैं, जिनमें ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी), ब्लॉक पंचायत विकास योजनाएं (बीपीडीपी) और जिला पंचायत विकास योजनाएं (डीपीडीपी) शामिल हैं, इनमें से 2.52 लाख से अधिक योजनाएं वित्त वर्ष 2025–26 के लिए चल रहे वर्तमान अभ्यास से संबंधित हैं।

पंचायती राज मंत्रालय ने जन योजना अभियान 2025-26 की तैयारी के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के विभागों और हितधारकों के साथ वर्चुअल बातचीत शुरू की है। 26 सितंबर 2025 को, श्री सुशील कुमार लोहानी, अतिरिक्त सचिव, एमओपीआर ने तैयारियों की समीक्षा करने और रोल-आउट रणनीति साझा करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थानों (एसआईआरडी एंड पीआर) के साथ एक वर्चुअल बैठक की। अभिसरण और जमीनी स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, एमओपीआर ने 20 संबंधित मंत्रालयों/विभागों से निवेदन किया है कि वे अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के विभागों को विशेष ग्राम सभा बैठकों में सक्रिय भागीदारी के लिए निर्देशित करें। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सितंबर के अंत तक निगरानी प्लेटफार्मों को सक्रिय करने, नोडल अधिकारी नियुक्त करने, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने, ग्राम सभा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने और सार्वजनिक सूचना बोर्ड पर दर्शाया जाएगा।