प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लक्ष्यों पर तेजी से काम चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, नौ मंत्रालयों के समन्वित प्रयास से इस अभियान के तहत ठोस प्रगति दर्ज की गई है।
बुनियादी सुविधाओं पर जोर
24 नवंबर,2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक, विद्युत मंत्रालय ने 1,45,083 आवासों के विद्युतीकरण के लक्ष्य में से 1,34,102 आवासों तक बिजली पहुंचा दी है। दूरसंचार मंत्रालय ने 2,944 बस्तियों को मोबाइल कनेक्टिविटी के दायरे में लाया है। इसके अलावा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 5,814 आवासों का सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकरण किया है।
2026 तक का लक्ष्य
पीएम जनमन अभियान कोवर्ष 2023 से 2026 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। इस दौरान 9 मंत्रालयों द्वारा 11 प्रमुख उपायों के जरिए 4.90 लाख पक्के घर, 8,000 किमी सड़क, 1,000 सचल औषधालय और 500 नए छात्रावास बनाने जैसे बड़े लक्ष्य रखे गए हैं।
यह अभियान विशेष रूप से पिछड़ी जनजातीय बस्तियों में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा और संपर्क जैसी आवश्यक सेवाएं पहुंचाने पर केंद्रित है। उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में कार्य योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है।
Author: ainewsworld
