राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई वह निम्न अनुसार है.
राजस्थान मुफ्त बिजली योजना 2025 – 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ताओं को हर माह 150 यूनिट मुफ्त बिजली
सोलर पैनल योजना राजस्थान – छत पर सोलर पैनल और सामुदायिक संयंत्र की व्यवस्था
अवैध धर्मांतरण कानून राजस्थान 2025 – आजीवन कारावास और भारी जुर्माने का प्रावधान
शहरी विकास राजस्थान – 2 लाख LED स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी
राजसेस भर्ती 2025 – 4724 नए पदों पर भर्ती होगी, शिक्षा व्यवस्था होगी मजबूत
सीवरेज नीति राजस्थान 2025 – अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग और बेहतर सीवरेज सिस्टम
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नियम – नई सेवा व्यवस्था लागू
भू-जल विभाग नए पद – पदोन्नति व नए पद सृजित, प्रशासनिक सुधार पर जोर
विस्तृत समाचार👇
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को हुई राजस्थान मंत्रिमंडल बैठक 2025 में कई बड़े फैसले लिए गए। बिजली, शिक्षा, शहरी विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े ये निर्णय आने वाले समय में प्रदेश की तस्वीर बदल सकते हैं।
राजस्थान मुफ्त बिजली योजना 2025
कैबिनेट ने पीएम सूर्यघर योजना के तहत 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ताओं को हर माह 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐतिहासिक फैसला किया। उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और जिनके पास छत नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर संयंत्र स्थापित होंगे।
अवैध धर्मांतरण कानून राजस्थान
बैठक में “राजस्थान धार्मिक स्वतंत्रता (धर्म परिवर्तन प्रतिषेध) विधेयक-2025” का नया प्रारूप मंजूर किया गया। अवैध धर्मांतरण पर 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और लाखों रुपये के जुर्माने का प्रावधान होगा।
शहरी विकास: LED स्ट्रीट लाइट
प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 2 लाख नई LED स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्णय लिया गया। इस पर करीब 160 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
शिक्षा भर्ती: राजसेस भर्ती 2025
राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी (RAJCES) के तहत महाविद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए 4,724 संविदा पदों पर भर्ती होगी। इनमें 3,540 शैक्षणिक और 1,184 गैर-शैक्षणिक पद शामिल हैं।
सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2025
सरकार ने सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन को मंजूरी दी। नई नीति के तहत अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, स्वच्छता और बेहतर सीवरेज व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
कर्मचारी चयन बोर्ड नियम
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए नए सेवा नियम लागू किए गए। इससे भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी और चयन बोर्ड की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी बनेगी।
पदोन्नति और नए पद
कैबिनेट ने विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और भू-जल विभाग में नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दी।
Author: ainewsworld
