29 दिसंबर 2024 की अधिसूचना को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती। याचिकाकर्ता रामकेश मीणा की ओर से एडवोकेट सारांश सैनी ने दी चुनौती, अधिसूचना को जनहित याचिका के रूप में दी गई चुनौती। वहीं मामले में राज्य सरकार की ओर से पेश की गई कैविएट, अतिरिक्त महाधिवक्ता गुरचरणसिंह गिल ने पेश की कैविएट। संभवत हाईकोर्ट खंडपीठ 10 जनवरी को कर सकता मामले में सुनवाई।
Author: ainewsworld
