भारत ने वर्तमान और भविष्य में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के कार्य के मूल में विकास को रखने का मजबूत पक्ष रखा है। भारत ने संगठन के विकास पर कार्य सत्र में, इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐतिहासिक रूप से, विकास के मुद्दे पर, विकसित देशों द्वारा किए गए वादों की कोई कमी नहीं रही है, प्रत्येक मंत्रिस्तरीय बैठक में उच्च विचारों पर मंथन किया गया है। कई वादे किए गए हैं, लेकिन बहुत कम कार्रवाई की गई है, जिसके कारण सबसे कम विकसित देश (एलडीसी) सहित विकासशील देशों की काठिनाईयां और बढ़ गई हैं।
भारत ने कहा कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली आज दोराहे पर खड़ी है। जहां दुनिया कर्ज और भुगतान संतुलन जैसे कई संकटों से जूझ रही है, वहीं विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) स्वयं भीतर और बाहर दोनों तरफ से गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। परिणामस्वरूप, सबसे कम विकसित देश (एलडीसी) सहित विकासशील देश न केवल इन वैश्विक चुनौतियों से लड़ने में अपने सीमित संसाधन खर्च कर रहे हैं बल्कि इस बहुपक्षीय मंच में अपने हितों की रक्षा भी कर रहे हैं।
भारत ने बल देकर कहा कि विकास ही लक्ष्य है और वास्तव में यही कारण है कि सबसे कम विकसित देश (एलडीसी) सहित विकासशील देश पहले स्थान पर इस संस्था में शामिल हुए हैं। इस प्रकार, यह आवश्यक था कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) सबसे कम विकसित देश (एलडीसी) सहित विकासशील देशों के सामने आने वाली कई चुनौतियों को प्राथमिकता दें, विचार-विमर्श करें और समाधान प्रदान करें।
भारत ने याद दिलाया कि विशेष और विभेदक उपचार के सिद्धांत जिन पर विकसित सदस्यों का हमला हो रहा था, वे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सामान्य नियमों के अपवाद नहीं थे और वास्तव में वे बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के अंतर्निहित उद्देश्य थे।
भारत ने बल देकर कहा कि औद्योगीकरण की अपनी यात्रा में, विकसित देशों ने उपलब्ध सभी नीतिगत उपकरणों का उपयोग किया है और उनसे लाभ उठाया है और अब भी अपने नए उद्योगों के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं, जहां कई औद्योगिक नीति उपाय किए जा रहे हैं। विडंबना यह थी कि अब, वही सदस्य उन सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हैं।
भारत ने कहा कि विकासशील देशों को वर्तमान नियमों के अनुकूलन की तत्काल आवश्यकता है। विकासशील देशों में शिशु और युवा उद्योगों को अनुकूल नीतियों, प्रोत्साहनों, सब्सिडी और समान अवसर के माध्यम से सहायता की आवश्यकता है।
भारत ने अबू धाबी मंत्रिस्तरीय घोषणा के मसौदे पर चर्चा में इस बात पर बल दिया कि विकासशील देशों के लिए प्रासंगिक मुद्दों पर ध्यान और प्रमुखता मिलनी चाहिए। चर्चा के लिए भारत के सभी प्रस्तावों में इस प्राथमिकता को ध्यान में रखा गया। भारत ने इस बात पर बल दिया कि मंत्रिस्तरीय घोषणाओं के लिए नए मुद्दों पर तब तक विचार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि पिछले निर्णयों और अधूरी घोषणाओं पर कार्रवाई नहीं की जाती।
Author: ainewsworld
